20 अगस्त से ग्राम सभाओं में होगा “जनसंवाद 2.0-विकसित भारत ग्राम संकल्प” कार्यक्रम
ग्रामीणों के अधिकार, रोजगार और ग्राम विकास में जनभागीदारी को लेकर चलेगा विशेष जागरूकता अभियान
ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके अधिकारों, रोजगार से जुड़ी योजनाओं और ग्राम विकास में जनभागीदारी के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से 20 अगस्त 2026 से ग्राम पंचायतों में “जनसंवाद 2.0-विकसित भारत ग्राम संकल्प” कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से ग्राम सभाओं को केवल औपचारिक बैठक तक सीमित रखने के बजाय ग्रामीणों की सहभागिता, सुझाव, सवाल और संवाद का प्रभावी मंच बनाने पर जोर दिया जाएगा।
राज्य कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समुदाय को विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 के प्रमुख प्रावधानों, रोजगार, पारदर्शिता और जनभागीदारी से जुड़े अधिकारों की जानकारी देना है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाले विकास कार्यों में ग्रामीणों की भागीदारी और सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ावा दिया जाएगा।
ग्राम सभाओं में होंगी पांच प्रमुख गतिविधियां
“जनसंवाद 2.0-विकसित भारत ग्राम संकल्प” कार्यक्रम के दौरान ग्राम सभाओं में पांच प्रमुख गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीणों को अपनी जरूरत और सुझाव सीधे ग्राम सभा के सामने रखने का अवसर मिलेगा।
1. “मेरे गांव की प्राथमिकता” वोटिंग वॉल
कार्यक्रम में “मेरे गांव की प्राथमिकता” वोटिंग वॉल लगाई जाएगी। इसमें ग्रामीण अपने गांव के लिए जरूरी विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर मतदान के माध्यम से चुन सकेंगे।
ग्रामीण जल संरक्षण, खेत तालाब, ग्रामीण सड़क, वृक्षारोपण, आजीविका आधारित कार्य और सामुदायिक परिसंपत्तियों जैसे विभिन्न विकास कार्यों में अपनी पसंद दर्ज करेंगे।
वोटिंग के बाद सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाली तीन प्रमुख प्राथमिकताओं को चिन्हित किया जाएगा और ग्राम सभा की कार्यवाही में दर्ज किया जाएगा। इससे गांव के विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करने में ग्रामीणों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित होगी।
2. “125 दिन रोजगार-मेरा अधिकार” शपथ
कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को रोजगार, पारदर्शिता और जनभागीदारी से जुड़े अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके लिए “125 दिन रोजगार-मेरा अधिकार” शपथ दिलाई जाएगी।
इस शपथ के माध्यम से ग्रामीण अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के साथ-साथ गांव के विकास कार्यों में सक्रिय सहयोग करने का संकल्प लेंगे।
कार्यक्रम का उद्देश्य यह भी है कि ग्रामीण रोजगार से संबंधित प्रक्रिया, अपने अधिकार और पंचायत स्तर पर उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।
3. “विकसित भारत संदेश कार्ड”
कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक परिवार को “विकसित भारत संदेश कार्ड” उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें ग्रामीण अपने गांव में अपेक्षित बदलाव, जरूरी विकास कार्य या अन्य सुझाव लिख सकेंगे।
ग्रामीणों से प्राप्त सुझावों को एकत्रित कर सुरक्षित रखा जाएगा। इन सुझावों का उपयोग भविष्य में विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार करने में किया जा सकेगा।
इस पहल से गांव के लोगों को अपने क्षेत्र की समस्याओं और विकास की जरूरतों को सीधे सामने रखने का अवसर मिलेगा।
4. “जनता पूछे-पंचायत बताए” संवाद मंच
कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा “जनता पूछे-पंचायत बताए” संवाद मंच होगा। इसमें ग्रामीण अपने सवाल और जिज्ञासाएं सीधे पंचायत प्रतिनिधियों एवं संबंधित कर्मचारियों के सामने रख सकेंगे।
संवाद के दौरान ग्रामीणों को रोजगार मांगने की प्रक्रिया, 125 दिनों के रोजगार की गारंटी, भुगतान व्यवस्था, शिकायत निवारण और विकसित ग्राम पंचायत योजना जैसे विषयों की जानकारी सरल भाषा में दी जाएगी।
इस खुले संवाद का उद्देश्य ग्रामीणों और पंचायत प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। ग्रामीण अपनी समस्याओं और सवालों को सीधे सामने रख सकेंगे तथा संबंधित प्रतिनिधियों से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
5. तिरंगे के साथ दिया जाएगा विकास का संदेश
कार्यक्रम के समापन अवसर पर ग्रामीण तिरंगा लेकर सामूहिक रूप से “मेरा गांव-मेरा संकल्प” और “विकसित भारत-हमारा लक्ष्य” का संदेश देंगे।
इस गतिविधि के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस की भावना को ग्रामीण विकास और विकसित भारत के संकल्प से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।
यह कार्यक्रम ग्रामीणों में अपने गांव के विकास के प्रति जिम्मेदारी और सामूहिक भागीदारी की भावना को मजबूत करने का माध्यम बनेगा।
गांव के विकास की प्राथमिकता ग्रामीण खुद तय करेंगे
“जनसंवाद 2.0” का प्रमुख संदेश है कि गांव के विकास की प्राथमिकताएं केवल ऊपर से तय न होकर गांव की जरूरतों और ग्रामीणों की सहभागिता के आधार पर तय हों।
वोटिंग वॉल के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे। संदेश कार्ड के जरिए अपने सुझाव दर्ज करेंगे और संवाद मंच पर अपनी समस्याएं तथा सवाल सामने रखेंगे।
इससे ग्राम सभा स्थानीय विकास की योजना तैयार करने और सामुदायिक सहभागिता को मजबूत करने का प्रभावी मंच बन सकेगी।
जनप्रतिनिधियों और युवाओं की भी होगी भागीदारी
कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए इसमें निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, हितग्राहियों, स्वयं सहायता समूहों, स्थानीय युवाओं और सामुदायिक संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।
इन सभी समूहों की भागीदारी से कार्यक्रम की जानकारी अधिक से अधिक ग्रामीणों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही ग्रामीणों को अपनी समस्याओं और सुझावों को रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
सुझाव और सफलता की कहानियों का होगा दस्तावेजीकरण
“जनसंवाद 2.0” के दौरान ग्रामीणों की प्रतिक्रियाओं और सुझावों को भी दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही गांवों में सामने आने वाली सफलता की कहानियों का दस्तावेजीकरण किया जाएगा।
इससे ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों और जनभागीदारी से होने वाले सकारात्मक बदलावों को सामने लाने में मदद मिलेगी।
जनभागीदारी से मजबूत होगा ग्राम विकास
कार्यक्रम का उद्देश्य केवल ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी देना नहीं है, बल्कि उन्हें गांव के विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाना भी है।
“मेरे गांव की प्राथमिकता” वोटिंग वॉल से लेकर “विकसित भारत संदेश कार्ड” और “जनता पूछे-पंचायत बताए” संवाद मंच तक विभिन्न गतिविधियों के जरिए ग्रामीणों को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा।
सरकार की ओर से ग्रामीणों के अधिकारों, रोजगार और पारदर्शिता से जुड़े विषयों पर जागरूकता बढ़ाने के साथ ग्राम पंचायतों में सामुदायिक सहभागिता को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।
“मेरा गांव-मेरा संकल्प” बनेगा अभियान का संदेश
“मेरा गांव-मेरा संकल्प, विकसित भारत का मजबूत आधार” के संदेश के साथ आयोजित होने वाला जनसंवाद 2.0 ग्राम स्तर पर जागरूकता, सहभागिता और विकास की नई दिशा को मजबूत करने का माध्यम बनेगा।
20 अगस्त से शुरू होने वाले इस अभियान के माध्यम से ग्रामीणों को अपने अधिकारों की जानकारी प्राप्त करने, रोजगार से जुड़े विषयों पर सवाल पूछने और अपने गांव के विकास की प्राथमिकताएं तय करने का अवसर मिलेगा। ग्राम सभा को अधिक सक्रिय और सहभागी बनाने की दिशा में यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
